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UPI Payment 2000 से अधिक UPI पेमेंट पर 18% GST न्यूज

UPI Payment 2000 Gst Charge पिछले दो दिनों से सोशल मीडिया पर काफी जोर-शोर से एक न्यूज़ चलाई जा रही है जिसमें बताया जा रहा है कि 2000 से अधिक यूपीआई पेमेंट करने पर आपको अतिरिक्त 18% जीएसटी चार्ज देना होगा इस प्रकार की न्यूज़ मार्मिक न्यूज़ है।

सरकार ने किसी भी यूपीआई के 2000 से अधिक ट्रांजैक्शन पर 18% जीएसटी की बात को नहीं किया है और ना ही वह इस प्रस्ताव पर विचार किया है यह न्यूज़ पूरी तरीके से झूठी है और इस न्यूज़ को फैला कर लोगों को गुमराह किया जा रहा है लेकिन सरकार की ओर से यूपीआई पेमेंट पर किसी भी प्रकार का कोई जीएसटी का दवा नहीं किया गया है।

UPI Payment 2000 Gst Charge

जो सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही न्यूज़ है उसको किसी भी प्रकार से सत्य नहीं माने क्योंकि मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से इसके पक्ष में मना करते हुए कहा है कि मंत्रालय अभी तक किसी भी प्रकार का कोई 2000 से अधिक रुपए के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाने का कोई प्रावधान नहीं रखा है।

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जबकि यूपीआई के आने से ग्रामीण क्षेत्रों में और और छोटे व्यापारियों को काफी हद तक इससे फायदा भी हुआ है और कैशलेस और ऑनलाइन बढ़ाओ को भी काफी इस क्षेत्र में तरक्की मिली है और भारत को डिजिटल बनाने में यूपीआई कैशलेस ने एक क्रांतिलाई है।

और यूपीआई पेमेंट छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को काफी हद तक ऑनलाइन पेमेंट लेने के लिए भी सहायता प्रदान करता है जिससे वह कैशलेस पेमेंट ले सकते हैं क्यूआर कोड से ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना काफी आसान होता है।

UPI Payment 2000 Gst Charge यूपीआई के आने से लोगों को अब कैश रखने की भी नौबतें कम हो गई है क्योंकि यूपीआई का इस्तेमाल आजकल हर क्षेत्र में किया जा रहा है और यह एक प्रकार से भारत में क्रांति का विषय साबित हुआ और 2023 में विश्व की रियल टाइम लेनदेन में भारत का हिस्सा 49% था जिससे यूपीआई को दुनिया का सबसे उन्नत रियल टाइम भुगतान प्रणाली में स्थान दिया गया।

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अगर आपके सामने भी यूपीआई के 2000 से अधिक पेमेंट पर 18% तक जीएसटी वाली बात आती है तो आप उसे पूरी तरीके से जानकारी दें क्योंकि सरकार इस प्रकार का कोई यूपीआई के ऊपर जीएसटी चार्ज नहीं लग रही है और यह बात पूरी तरीके से झूठी और फर्जी है।

UPI Payment 2000 Gst Charge Fake News: सरकार यूपीआई पेमेंट के ऊपर टैक्स लगाने की बजाय उसकी अधिक अधिक बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, ना कि उसे पर टैक्स लगाकर गरीबों को इसकी मार झेलने को मजबूर कर रही है बल्कि वह तो अधिक का अधिक लोगों तक यूपीआई का इस्तेमाल हो सके और लोग इसके बारे में जान सके इसके लिए कहीं प्रयासरत कार्य कर रही है।

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यहां चेक करें अपडेट:-यहां देखें

Disclaimer:  सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की न्यूज़ को सोच समझकर भरोसा करें और उसे आगे फॉरवर्ड करने से पहले उसके बारे में जांच पड़ताल अवश्य करें ऐसी फेक न्यूज़ पर कभी भरोसा ना करें।

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