Contrect Employees अब संविदा कर्मी होंगे नियमित आदेश जारी
Contrect Employees हाई कोर्ट द्वारा संविदा कर्मियों के हित में एक नया फैसला सुनाया गया है इस फैसले के अनुसार संविदा कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधा मिलेगी राजस्थान में संविदा कर्मियों को नियमित करने को लेकर लंबे समय से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च 2025 को नया फैसला लिया है।
इस फैसले के अनुसार संविदा कर्मी को नियमित करने को लेकर उम्मीदें बढ़ीं है भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय ने राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के तहत वर्तमान में कार्यरत संविदा कर्मियों के पक्ष में नया फैसला सुनाया गया है जिसके तहत अब उस आदेश को बरकरार रखा है जिसमें इन कर्मचारियों को नियमित करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था अब इससे यह स्पष्ट होता है कि कार्यरत सैकड़ो संविदा कर्मी अब स्थाई कर्मचारियों के सम्मान वेतन एवं अन्य सेवाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
Contrect Employees Regular सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला
इस फैसले में महत्वपूर्ण बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार की उस विशेष याचिकाओं को खारिज किया है जिसमें उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई थी एवं न्यायालय ने माना कि लंबे समय तक संविदा पर कार्य कर रहे कर्मचारियों को नियमित पदों पर नियुक्त किया जाए।
इससे संविदा पर कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी एवं आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा।
Contrect Employees Regular सरकार के लिए चुनौतियां
इस फैसले से राज्य सरकार को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा:-
- सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ेगा।
- क्योंकि नियमित करने पर इन कर्मचारियों को स्थाई कर्मचारियों की तरह वेतन एवं भत्ता देना होगा
- इस प्रक्रिया को सुचारू एवं पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की प्रशासनिक समस्याओं का भी सामना करना होगा।
राजस्थान सरकार द्वारा संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल 2022 नाम का एक नीति का ढांचा तैयार किया गया था जिसमें संविदा के आधार पर कर्मचारियों को नियमित पदों पर परिवर्तित करने के लिए जानकारी उपलब्ध करवाई गई थी।
इसके साथ ही संविदा कर्मचारियों को रेगुलर मानते हुए रिटायरमेंट का भी लाभ प्रदान किया जाएगा।
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Contrect Employees Regular संविदा पदों का विवरण
वर्तमान में राजस्थान में संविदा कर्मियों के 62401 पद रिक्त हैं राज्य सरकार द्वारा 4 साल पहले 2022 के रुल्स के अनुसार 122527 पद नए सृजित किए गए थे लेकिन अब तक केवल 60126 पदों पर ही नियुक्तियां प्रदान की गई है इसके साथ इस नियम के तहत यह भी बताया गया है कि ऐसे संविदा कर्मी जो वर्षों से राज्य राज्य सरकार से सीधे वेतन ले रहे हैं उन सभी को पत्र मानते हुए राज्य सरकार नियमित करें।
नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर वित्त विभाग ने 25 अक्टूबर 2025 को नई दिशा निर्देश जारी किए गए लेकिन इन निर्देशों को शक्ति से लागू नहीं किया जा रहा है एवं समय पर संविदा कर्मियों को नियुक्तियां नहीं मिल रही है, संविदा पर नियुक्ति देने से संबंधित चिकित्सा और शिक्षा विभाग सबसे आगे हैं इसके अलावा ग्रामीण विकास सामान्य प्रशासन तकनीकी शिक्षा सहित कई विभाग शामिल किए गए हैं।
संविदा के आधार पर ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग में 978 रिक्त पदों को भर जाना है।
Contrect Employees नियमितीकरण करने का रास्ता साफ
वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के अनुसार संविदा कर्मचारियों के लिए राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने इन कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है, इस फैसले के अनुसार राजस्थान में लगभग 748 संविदा कर्मी को नियमित किया जाएगा सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को सर्व शिक्षा अभियान में शामिल करके संविदा कर्मियों को विस्तारित कर्मचारियों के सम्मान सुविधा प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मार्च 2025 को राजस्थान के सर्व शिक्षा अभियान के संविदा कर्मियों के लिए राजस्थान में बनाए गए 2022 के नियमों के अनुसार नया फैसला लिया गया है इसके साथ ही अन्य विभागों के संविदा कर्मचारियों को भी नियमित करने की प्रक्रिया को लागू किया जाएगा।
