EV Subsidy दो पहिया वाहन खरीदने पर ₹30000 सब्सिडी ऐसे ले योजना का लाभ
EV Subsidy Scheme दिल्ली में कैबिनेट की बैठक में बिजली की सब्सिडी के मुद्दे पर भी अब मोहर लगी है, और 2024 और 25 के लिए बिजली सब्सिडी योजना को जारी करने को लेकर भी मंजूरी प्रदान कर दी गई है, और बैठक में ईवी पॉलिसी पर भी काफी गहनता से ध्यान दिया जा रहा है।
15 अगस्त 2025 के बाद पेट्रोल डीजल और सीएनजी से संचालित वाहनों को पंजीकरण पर दिल्ली सरकार रोक लगाने जा रही है, और उनका नया रजिस्ट्रेशन पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा और रिन्यूअल को भी बंद कर दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने महिलाओं को विशेष प्रोत्साहन देते हुए एक ड्राइविंग लाइसेंस धारी महिला को दो पहिया वाहन खरीदने पर प्रति किलो वॉट पर ₹10000 तक का डिस्काउंट अधिकतम ₹30000 तक सब्सिडी के प्रावधान को मंजूरी मिली है। और इस लाभ को दिल्ली की 10000 महिलाओं को सबसे पहले दिया जाएगा।
डीजल पेट्रोल और सीएनजी से संचालित वाहनों पर लगेगी रोक
EV Subsidy Scheme दिल्ली सरकार पेट्रोल डीजल और सीएनजी से संचालित वाहनों को दिल्ली में से पूरी तरीके से हटाने को लेकर लगातार कार्यरत है, और 15 अगस्त 2026 तक पेट्रोल डीजल और सीएनजी से संचालित वाहनों को पूरी तरीके से रोका जाएगा।
और दिल्ली में 15 अगस्त 2025 के बाद पेट्रोल डीजल और सीएनजी से संचालित मलवाहक या तीन पहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरीके से बंद कर दिया जाएगा। और उसका रिन्यूअल पूरी तरीके से रोक दिया जाएगा।
दिल्ली में चार पहिया माल वाहन जो कचरा एकत्रित करने वाले वाहनो को भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक वाहनों में बदला जाएगा और 100% इलेक्ट्रिक लक्ष्य को 31 दिसंबर 2027 तक लागू करना है।
दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर
EV Subsidy Scheme दिल्ली में महिलाओं को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर प्रति किलो वाट ₹10000 तक का सब्सिडी का प्रावधान दिया गया है, अधिकतम सब्सिडी ₹30000 तक निर्धारित की गई है।
और इलेक्ट्रिक वाहनों के रजिस्ट्रेशन और टैक्स में भी भारी छूट का प्रावधान रखा गया है, क्योंकि दिल्ली में जल्द ही पेट्रोल डीजल और सीएनजी से संचालित वाहनों को रोक दिया जाएगा। माल वाहक इलेक्ट्रिक वाहनों को अब दिल्ली में चिन्हित सड़कों पर चलने और पार्किंग की मनाही से मुक्त कर दिया जाएगा।
2027 तक परिवहन को भी पूरी तरीके से इलेक्ट्रिक में तब्दील करने को लेकर दिल्ली सरकार लगातार कार्यरत है और अब से केवल इलेक्ट्रिक बस और वैकल्पिक इंधनों से चलने वाले परिवहन के वाहनों को ही खरीदा जाएगा।
और सभी बस डिपो में सोलर पैनल लगाए जाएंगे और 2026 तक 50% दिन में और रात्रि में 25% इलेक्ट्रिक बेस चार्जिंग के लिए आवश्यक बिजली नवीनीकरण स्रोतों से ली जाएगी। और स्कूल बसों के लिए ₹15000 प्रति किलो वाट की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है, जो अधिकतम 15 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। प्रत्येक विद्यालय में अधिकतम दो बसें ही सब्सिडी के आधार पर ली जा सकेगी।
इस प्रकार के सभी मुद्दों पर कैबिनेट की ओर से मोहर लगाई जा चुकी है और इलेक्ट्रिक बसों को जल्दी से चार्ज करने के लिए और बिजली दरें काम करने के लिए आधुनिकता से जोड़ा जाएगा।
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